...ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ! ( ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ –– 30th March, 2025)

ਵਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ

ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਰਕਜ਼, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਪੂਰੇ 25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਠਾਈ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਅਹਿਮ ਮਤੇ’ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਘੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ’ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਆਣ ਪਿਆ ਸੀ।

ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪੰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ। ‘ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ‘ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ’ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਵੇਲ ਦੇ ਤੂੰਬੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਵਾਦਤ ‘ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦੀ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ’ ਵਾਂਗ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਥਿਕ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੈਰ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ (29 ਮਾਰਚ 2000) ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ, 2000 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ‘ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ’ ਰਾਹੀਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ’ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਘੜਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ‘‘ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਜਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ, ਅਧਿਕਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।’’

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁਟਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ‘ਸੁਧਾਰਵਾਦੀਆਂ’ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ 42 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਤਿੰਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ‘ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵਚਿੱਤਰ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ/ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਭਾਵ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਰਤਰਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪੰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰੇ। ਕਾਸ਼! ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਸਰਾਹਣਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ/ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਲੂਣੀ ਸਿੱਲ ਚੱਟੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰ-ਆਇਦ-ਦਰੁਸਤ-ਆਇਦ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।