ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਉਂਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ (ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ –– 4th June, 2023)

ਵਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ

ਸਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀੜਤ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮੋਈ ਕੁਸੈਲੀ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਹਰ ਇਬਾਰਤ ਧੁਆਂਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਚੁਰਾਸੀ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ (ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਾਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਲ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੱਕੇ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ‘ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ’ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਹਨ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ 29 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਕਿਤਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸੰਨ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼’ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਦੁਰਗਾ’ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਚੀ। ਮਜਬੂਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਦਰਅਸਲ, ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ (26 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ 1977) ਨੂੰ ਵਾਚੇ ਬਗੈਰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨਾ ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣੀ ਇੰਦਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਦਰੜਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1972 ਤੋਂ 1977 ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ 1972 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ’ ਬਣਵਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੂਬ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲ਼ਦੀ ਭੱਠੀ ’ਚ ਝੋਕ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜ ਪਿਆ ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਬੀਜੀ ਗਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਨਿਸਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਸਤੱਤਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਹੋਈ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮੁੜ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ 1985 ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਝੂਠ ਦੀ ਅਮਰਵੇਲ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੇ ਸਿੱਖ-ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਂਡ ਨੇ ਨਰਮਦਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਪੰਥਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਤੱਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਜਰਖ਼ੇਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਨੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚੇ ਜਿਸ ’ਚ ਅਣਗਿਣਤ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਜਿਊਂਦੇ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਿੜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੋਮ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ’ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਸਲੇ ਨਿਪਟਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸੀ। ਬਿਜੜੇ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਾਂਗ ਉਣਤੀਆਂ-ਬੁਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤ ’ਚ ਸਮਾਂ ਗੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ‘ਇੰਦਰਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਹੈ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਉੱਚੇ ਬੁਰਜਾਂ ਦੇ ਕਿੰਙਰੇ ਭੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਕ ਅਕਬਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਠ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਚਾਉਂਦੇ। ਸੇਹ ਦੇ ਤੱਕਲੇ ਗੱਡਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕੋਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਗ਼ੋ-ਬਾਗ਼ ਸਨ। ‘ਸਭੇ ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨਿ’ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਸੀ।

ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਗਰਮਦਲੀਆਂ ਦੇ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਵੀ ਵਿਕੇ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਕੀਆਂ। ਆਖ਼ਰ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਬਰ ’ਤੇ ‘ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ’ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਈਆਂ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੰਗਿਆਂ ਜਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੀ ਮਲਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਸ਼! ਇਹ ਮਾਫ਼ੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੱਟ ’ਤੇ ਨਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖ਼ੇਦ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ।