ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ (ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ –– 25th June, 2023)

ਵਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਵਿਚ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਲੰਬੇ ਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦਮਨਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।

ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1971 ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਸੁਲਘਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਾਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ-ਚੇਤਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਨ 1971 ਵਿਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਫ਼ੌਲਾਦੀ ਔਰਤ’ ਜਾਂ ‘ਦੁਰਗਾ’ ਦੇ ਲਕਬ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ‘ਗੂੰਗੀ ਗੁੜੀਆ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮਾਕਲ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ‘ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ’ ਵਜੋਂ ਮਕਬੂਲ ਕਾਮਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਘਾਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 1966 ਤੋਂ 1977 ਤਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਮਾਮ ਹੰਢੇ-ਵਰਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ‘ਗੂੰਗੀ ਗੁੜੀਆ’ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗਰਜਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਠਠੰਬਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨਾਲ ਸਿੰਙ ਫਸਾ ਲਏ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖੋਹ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਿਆ। ‘ਗੂੰਗੀ ਗੁੜੀਆ’ ਤੋਂ ‘ਫ਼ੌਲਾਦੀ ਔਰਤ’ ਦਾ ਲਕਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿੱਝ ਰਹੇ ਲਾਵੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਬਾਲਾ ਖਾਧਾ ਜਦੋਂ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1971 ਵਿਚ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਪੂਰ ਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਸੰਨ 1971 ਵਿਚ ‘ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ’ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਪਰਣਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਗਵਾਰ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ 13 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਗਏ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦਨਦਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧੁਨੰਤਰਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਾੜ-ਫੂਕ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਰੋਹ ਭੜਕ ਪਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫ਼ਰਜ਼ੰਦ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਛਬੀ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰੇਅ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਪਿ੍ਰੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਤੇ ਇਕ-ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾ ਛਪ ਸਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਜੋ ਹਰ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੈਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਛਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਚੀਕਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਫਿਰ ਉਦੈ ਹੋਇਆ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ‘ਪੁਲਿਸ ਮੈੱਸ’ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਫਿਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੰਨ 1980 ’ਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ।