ਰੱਤ ਲਿੱਬੜਿਆ ‘ਸਮਝੌਤਾ’ (ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ –– 20th August, 2023)

ਵਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੀਹ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵੀਹ ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ 27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ‘ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ’ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜੂਨ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ, ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਭੜਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰਖ਼ਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ’ ਵਰਗਾ ਬਚਕਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ‘ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀ’ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਭੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਾਗ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਭੋਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ‘ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ’ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ’ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਸਾਰ ਮੌਤ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਲ ਰਹੇ ਭਾਂਬੜ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਤ੍ਰੋਂਕਣ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਵਾਰੀਖ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਸੀਹਾ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫੱਕਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤਿੱਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ-ਬਲਵੰਤ ਜੋੜੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੰਤਵ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕਮਾਤਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਦ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ।

ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹੜੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੱਦ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ’ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਛਪਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਬਾਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਕਰਾਰ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਬਰਨਾਲਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ’ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜੂਨ 1987 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਬਣੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਦਲ-ਟੌਹੜਾ ਧੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ’ ਤੇ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ’ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸਿੱਖ ਪੰਥ’ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ’ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਕਾਤਮਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਾਸਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਫ਼ਸੋਸ! ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ਾਨੀ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਕਾਸ਼! ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ’ਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਜਦੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਜੀਣ-ਥੀਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਓਟ-ਆਸਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਨਾ ਹੀ ‘ਮੋਰਚਾ ਡਿਕਟੇਟਰ’ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਸੀ।