ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ (ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ –– 5th November, 2023)

ਵਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਰੀ-ਖੋਟੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 150 ਮੁਲਤਵੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 3,688 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਿੱਥੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਟਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨਿਆਇਕ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।